पटना ज़िले की पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना 2047 (मसौदा) में 9 प्रखंडों के सैकड़ों गाँव आते हैं। अपने गाँव और खेसरा नंबर से सरकारी नक्शे पर देखें।
The draft Patliputra Greenfield Satellite Township Development Plan 2047 covers hundreds of revenue villages across 9 blocks of Patna district. Check your own plot against the government's own map, by village and khesra number.
यह जानकारी सरकार के ही भू-नक्शा और योजना के नक्शे से बनती है। नीचे सबूत भी दिखाया जाता है।
Built from the government's own Bhu-Naksha records and the plan's land-use map. The proof is shown below every answer.
अपना गाँव चुनें और नक्शे पर अपने प्लॉट पर उँगली रखें — उस जगह का खेसरा नंबर और सरकारी क्षेत्रफल दिखेगा। नक्शे पर हर प्लॉट का नंबर छपा होता है, इसलिए अगर आपको अपना नंबर याद नहीं है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं।
Pick your village, then tap your plot on the map — it returns that plot's khesra number and the state's own area. Every plot's number is printed on the map, so this is also how to find your number if you do not know it.
अप्रैल 2026 से पी.एम.-किसान की किस्त के लिए ज़मीन की सीडिंग ज़रूरी है। सीडिंग न हो तो e-KYC पूरा होने पर भी पैसा नहीं आता — और कारण कहीं नहीं दिखता।
Since April 2026 land seeding is required for a PM-Kisan instalment. Without it the money does not arrive even when e-KYC is complete, and the reason is invisible to the farmer.
यह जाँच सरकार के अपने पोर्टल से होती है। आधार नंबर पूरा कभी नहीं दिखता और कभी नहीं रखा जाता — सरकार खुद आख़िरी 4 अंक ही देती है। इस पेज पर आधार नंबर डालने की ज़रूरत कभी नहीं है।
This reads the government's own portal. A full Aadhaar number is never shown and never stored — the state itself returns only the last 4 digits. You never need to enter an Aadhaar number on this page.
नीचे की हर तारीख़ और हर नंबर सरकार की अपनी अधिसूचना से लिया गया है, और वहीं का हवाला दिया गया है। जानकारी 21 अक्टूबर 2026 तक की है — उसके बाद नई अधिसूचना आ सकती है।
Every date and number below is read off the department's own notification and cited there. Current as of 21 October 2026; newer notifications may follow.
इसका मतलब है कि आपकी ज़मीन उस विशेष क्षेत्र में आती है जिसके लिए सरकार ने विकास योजना 2047 का मसौदा बनाया है। यह योजना बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा 24 के तहत तैयार हुई और धारा 26 के तहत आपत्ति के लिए निकाली गई।
इसका मतलब यह नहीं है कि ज़मीन अब आपकी नहीं रही। मालिकाना हक़ वैसा ही है। बदलता यह है कि आगे उस ज़मीन पर क्या बन सकता है, वह योजना के नियमों से तय होगा।
स्रोत: अधिसूचना संख्या 8023, दिनांक 01.08.2026, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार।
It means your land falls inside the Special Area for which the government has prepared a draft Development Plan 2047, under section 24 of the Bihar Urban Planning and Development Act 2012, notified for objections under section 26.
It does not mean the land has stopped being yours. Ownership is unchanged. What changes is that what may be built there will be governed by the plan's rules.
Source: Notification 8023 dated 01.08.2026, Urban Development & Housing Department, Government of Bihar.
हाँ। पहले इस क्षेत्र में क्रय-विक्रय और हस्तांतरण पर रोक लगी थी (अधिसूचना 4655, दिनांक 24.04.2026)। वह रोक 01.08.2026 से हटा दी गई है।
अधिसूचना 8024 के शब्द हैं: "…विशेष क्षेत्र में क्रय-विक्रय / हस्तांतरण पर लगी रोक अधिसूचना निर्गत की तिथि से हटाई जाती है।" इसकी प्रति जिला निबंधक और पटना के सभी अवर निबंधकों को भी भेजी गई है।
स्रोत: अधिसूचना संख्या 8024, दिनांक 01.08.2026।
Yes. Sale, purchase and transfer in this area were earlier banned (Notification 4655 of 24.04.2026). That ban was lifted with effect from 01.08.2026.
Notification 8024 states that the ban on purchase, sale and transfer in the Special Area "is lifted from the date of issue of the notification". Copies went to the District Registrar and every Sub-Registrar of Patna.
Source: Notification 8024 dated 01.08.2026.
यहाँ सावधान रहें — बेचना और बनाना दो अलग बातें हैं।
अधिसूचना 4655 (24.04.2026) ने ज़मीन के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण और विकास तथा भवनों के निर्माण — तीनों पर 30.03.2027 तक रोक लगाई थी। बाद में अधिसूचना 8024 ने सिर्फ़ क्रय-विक्रय/हस्तांतरण वाली रोक हटाई। निर्माण वाली रोक हटाने की कोई अधिसूचना हमें नहीं मिली।
09.07.2026 को विभाग ने पटना के ज़िला पदाधिकारी को पत्र (ज्ञापांक 7013) लिखकर कहा कि रोक के बावजूद कुछ जगह निर्माण हो रहा है और उसे रुकवाया जाए।
इसलिए ख़रीदने से पहले यह ज़रूर पूछें कि उस पर निर्माण की अनुमति कब मिलेगी। निर्माण शुरू करने से पहले विभाग या ज़िला कार्यालय से आज की स्थिति लिखित में लें।
स्रोत: अधिसूचना 4655, दिनांक 24.04.2026; पत्र ज्ञापांक 7013, दिनांक 09.07.2026, नगर विकास एवं आवास विभाग।
Be careful here — selling and building are two different things.
Notification 4655 (24.04.2026) banned purchase/sale, transfer and development and construction of buildings — all three — until 30.03.2027. Notification 8024 later lifted only the purchase/sale and transfer part. We found no notification lifting the construction ban.
On 09.07.2026 the department wrote to the District Magistrate, Patna (memo 7013) saying construction was continuing despite the ban and asking for it to be stopped.
So before buying, ask specifically when construction will be permitted. Get the current position in writing from the department or the district office before starting any work.
Source: Notification 4655 dated 24.04.2026; memo 7013 dated 09.07.2026, UDHD.
यह अभी तय नहीं है, और जो कोई पक्का जवाब दे रहा है उसके पास भी कागज़ नहीं है।
मसौदे में भूमि पूलिंग (land pooling) और भूमि पुनर्व्यवस्थापन की बात है — यानी ज़मीन अधिग्रहण के बजाय मालिक ज़मीन देते हैं और विकसित ज़मीन का एक हिस्सा वापस पाते हैं। अख़बारों में आया है कि अधिकारियों ने कहा है कि किसानों की सहमति को प्राथमिकता दी जाएगी और ज़बरदस्ती अधिग्रहण नहीं होगा।
पर ध्यान दें: यह अख़बार की ख़बर है, अधिसूचना नहीं। वापस मिलने वाला प्रतिशत, मुआवज़े की दर और तरीक़ा — इनमें से कुछ भी हमें किसी सरकारी दस्तावेज़ में नहीं मिला। पुनपुन और नौबतपुर में किसान इस योजना का विरोध भी कर रहे हैं।
जब तक विभाग की अधिसूचना में शर्तें न छपें, किसी भी प्रतिशत या रेट पर भरोसा न करें — न हमारा, न किसी बिचौलिये का।
This is not settled, and anyone giving you a confident answer does not have a document either.
The draft proposes land pooling and land readjustment — owners contribute land and receive back a share of the developed land, rather than the land being acquired. Press reports say officials have stated that farmers' consent will be prioritised and that there will be no forced acquisition.
But note: that is press reporting, not a notification. The percentage returned, the compensation rate and the mechanism — we found none of these in any government document. Farmers in Punpun and Naubatpur are actively protesting against the scheme.
Until the terms appear in a departmental notification, do not rely on any percentage or rate — not ours, and not a middleman's.
दाम के बारे में यह पेज कोई भविष्यवाणी नहीं करेगा, और इसकी वजह साफ़ है: इस इलाक़े के 87.8% निबंधित दस्तावेज़ों में क़ीमत सरकारी न्यूनतम दर (MVR) पर ही लिखी जाती है। यानी सार्वजनिक रिकॉर्ड में असली बाज़ार भाव है ही नहीं। जो भी आपको आँकड़ा बताकर दाम बढ़ने का भरोसा दे, उसके पास भी वही अधूरा रिकॉर्ड है।
जो बातें दस्तावेज़ से कही जा सकती हैं:
यानी फ़ायदा लंबी अवधि का और अनिश्चित है; पाबंदी आज की और पक्की है। दोनों को साथ देखकर फ़ैसला लें।
This page will not predict prices, for a concrete reason: in this area 87.8% of registered deeds declare the value at the statutory minimum (MVR). The real market price is simply not in the public record. Anyone quoting you a number and promising appreciation is working from the same incomplete record.
What can be said from documents:
So the benefit is long-term and uncertain; the restriction is present and certain. Weigh both.
जो तारीख़ें दस्तावेज़ में हैं:
आगे का क्रम आमतौर पर यह होता है: आपत्तियों पर विचार → योजना का अंतिम प्रकाशन → ज़ोनल प्लान → उसके बाद निर्माण की अनुमति उन्हीं नियमों से। अंतिम योजना कब छपेगी, इसकी कोई तारीख़ अभी घोषित नहीं है।
The dates that exist in documents:
The usual sequence from here: objections considered → final plan published → zonal plans → construction permitted under those rules. No date has been announced for the final plan.
तय अवधि 15.10.2026 को समाप्त हो चुकी है। पहले 60 दिन की अवधि थी, जिसे ज्ञापांक 10516, दिनांक 30.09.2026 के ज़रिए 15.10.2026 तक बढ़ाया गया था।
अधिसूचना में दिया गया पता यह था — श्री मनोज कुमार (भा०प्र०से०), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, डाक/कुरियर से अथवा ईमेल udhd@bihar.gov.in पर।
अवधि बीत जाने के बाद भी आप विभाग को लिख सकते हैं, पर उसे वैधानिक आपत्ति माना जाएगा या नहीं, यह विभाग तय करेगा। अगर आपका मामला गंभीर है तो किसी वकील से सलाह लें और pmaa.bihar.gov.in पर नई सूचनाएँ देखते रहें — अवधि एक बार पहले भी बढ़ाई जा चुकी है।
The window closed on 15.10.2026. The original period was 60 days, extended to 15.10.2026 by memo 10516 dated 30.09.2026.
The address given in the notification was Shri Manoj Kumar (IAS), Additional Secretary, Urban Development & Housing Department, by post/courier or email udhd@bihar.gov.in.
You may still write to the department, but whether it is treated as a statutory objection is for the department to decide. If your case is serious, take legal advice and keep watching pmaa.bihar.gov.in for new notices — the period has already been extended once.
ये सब काम आज हो सकते हैं और इनसे कुछ खोता नहीं:
गाँव-सूची: अधिसूचना दिनांक 26.05.2026, "कोर क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रशासनिक इकाइयाँ एवं राजस्व ग्राम", pmaa.bihar.gov.in पर उपलब्ध।
These cost nothing and are worth doing today:
Village list: notification dated 26.05.2026, "Administrative Units and Revenue Villages falling under the Core Area and Special Area", available at pmaa.bihar.gov.in.
क्षेत्रफल और प्लॉट की सीमा भू-नक्शा से सीधे आती है — वह राजस्व विभाग का अपना आँकड़ा है।
ज़ोन वाला जवाब योजना के स्कैन किए हुए नक्शे से निकाला गया है। उस नक्शे में ±300 मीटर तक की त्रुटि हो सकती है, जो एक आम प्लॉट से भी बड़ी है। इसीलिए जब प्लॉट किसी सीमा के पास होता है तो यह पेज अंदाज़ा लगाने के बजाय साफ़ मना कर देता है।
हमने 81 असली प्लॉट पर जाँचा: "टाउनशिप में है या नहीं" का जवाब 70% प्लॉट पर पक्का मिला, पर "कौन सा ज़ोन" का जवाब सिर्फ़ 28% पर। यही वजह है कि पहला सवाल बड़ा लिखा है और दूसरे पर अक्सर "पक्का नहीं" आता है।
और सबसे ज़रूरी: योजना अभी मसौदा है, और कानूनी रूप से विभाग की अधिसूचना तथा उसकी गाँव-सूची मान्य है — यह पेज नहीं।
The area and the plot boundary come straight from Bhu-Naksha — the revenue department's own figures.
The zone answer is derived from the plan's scanned map, which carries up to ±300 m of georeference error — larger than a typical plot. That is why, when a plot sits near a boundary, this page refuses rather than guesses.
Tested on 81 real plots: the "inside the township or not" question could be answered firmly for 70%, but "which zone" for only 28%. That is why the first question is the headline and the second often returns "cannot say".
And most importantly: the plan is still a draft, and legally the department's notification and its village list govern — not this page.